नेपालको संविधानले संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गर्दै संघ, प्रदेश, र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारको प्रमुख उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गरी देशमा सुशासन कायम गर्नु हो ।
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले यस प्रणालीको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा युवाहरूको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु भयो ।
यस आन्दोलनका क्रममा न्यायपालिका, कार्यपालिका, र संसद एकैदिन ध्वस्त भए भने राजनीतिक दल र तिनका अधिकांश नेताका आवासहरू पूर्ण रूपले जलेर खरानी भए । यस परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिमा ठूलो संकट देखा परेको छ।
जेनजी आन्दोलनको व्यापकता र जनदबाबले तत्कालीन सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते चुनावको घोषणा गरिएको छ ।
सरकारको व्यापक विरोध, तोडफोड, र आगजनीले गर्दा केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आयो ।
यसले संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा माथिल्लो तहलाई निष्क्रिय बनाएको छ । संविधानमा प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू विघटन गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले जेनजी आन्दोलनले आह्वान गरेको नयाँ व्यवस्था र पुरानो प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको निरन्तरता एक-आपसमा बाझिन्छ कि भन्ने गहिरो चासो र चिन्ता छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि यी दुई तहका सरकार कायमै रहँदा त्यसले जेनजी पुस्ताका माग र भविष्यको राजनीतिक दिशालाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको औचित्य र भूमिका
प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनीतिक संकटका बावजुद प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको औचित्य संविधान र कानुनले नै स्थापित गरेको छ। उनीहरूले जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्याएर संघीयताको जगलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। यद्यपि, प्रतिनिधि सभा विघटन भई चुनाव घोषणा भइसकेको हालको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कानुनी आधार
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश, र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। अनुसूची-६ (एकल अधिकार), अनुसूची-७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकार), र अनुसूची-९ (तीन तहकै साझा अधिकार) मा प्रदेशको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ।
धारा १७५ ले प्रदेश सभा (विधायिका) र धारा १६२ ले प्रदेश सरकार (कार्यपालिका) को व्यवस्था गरी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसैगरी, धारा २३२ ले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशसँगै शासनको एक तहको रूपमा स्थापना गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यसको कार्यान्वयनको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। अनुसूची-८ (स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची) र अनुसूची-९ (साझा अधिकार सूची) ले उनीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्म गाउँ/नगर सभा र कार्यपालिकाको अधिकारबारे व्यवस्था छ । यसका साथै, न्यायिक समितिको व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव र असर
प्रतिनिधि सभा विघटनको नकारात्मक असर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालनमा पर्न सक्छ। यसका प्रमुख प्रभाव र असरहरूमा आर्थिक र वित्तीय असर, नीतिगत र कानुनी शून्यता, राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव, विकास परियोजनामा अवरोध ठूला र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, जसलाई केन्द्रीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ, त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्।
हालको संविधान र जेन-जीको मागबीचको सम्बन्ध
हालको संविधानले व्यवस्था गरेको चुनावी प्रणाली र जेन-जीले माग गरेको प्रणालीबीच भिन्नता रहेको छ ।वर्तमान चुनावी प्रणाली संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसको उद्देश्य सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यसमा मतदाताले उम्मेदवारलाई सिधै भोट दिने (प्रत्यक्ष) र दललाई भोट दिएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दुवै विधिहरू समावेश छन् ।
जेन-जीको माग सामाजिक, राजनीतिक माग जेन-जी आन्दोलनको माग कुनै खास चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्नु थिएन। उनीहरूको मुख्य माग वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको परिणामसँग जोडिएको छ, जसमा भ्रष्टाचारमुक्त, नातावादरहित, र सुशासनमा आधारित व्यवस्थाको माग गरिएको छ। उनीहरूले वर्तमान प्रणालीले भ्रष्ट र अयोग्य नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुई प्रणालीबीचको मिलनबिन्दु जेन-जीको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण प्रत्यक्ष वा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा चयन गर्ने भन्ने विषयमा जेन-जी प्रष्ट नभएतापनि, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखमा सहमति गर्न सकिन्छ। यसका साथै, वर्तमान चुनावी प्रणालीभित्रै दलभित्रको लोकतन्त्र, जवाफदेहिता, र चुनावी खर्चमा पारदर्शिताजस्ता कदमहरू चालेर दुवैले एउटै मिलनबिन्दुमा पुग्न सक्छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संघीयताको जगमाथि ठूलो चुनौती खडा भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी दुई तहका सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवाहरू प्रदान गरेर र शासनको निरन्तरता सुनिश्चित गरेर राजनीतिक शून्यताले सिर्जना गरेको जोखिमलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छन्।
यद्यपि, आर्थिक, कानुनी, र राजनीतिक रूपमा उनीहरू केन्द्रीय सरकारको कार्यप्रणालीमा निर्भर हुने भएकाले विघटनको असरबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहन सक्दैनन् । संघीयतालाई सफल बनाउन र यस्ता संकटहरूलाई सामना गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अझ बढी स्वायत्त र सक्षम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसले मात्र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मद्दत गर्नेछ ।
