काठमाडौं । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्री नारायण सिंहसहित ८ कर्मचारी र एकजना निर्माण व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शीर्षकबाट बिना कुनै निर्णय बजार सेड निर्माण कार्यमा गोप्य रुपमा एउटै निर्माण व्यवसायीबाट तीनवटा निर्माण व्यवसायीको नामले टेन्डर भर्न लगाई कमिसन लिएको आरोपमा ३१ लाख ३४ हजार ७७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सिंह, उपाध्यक्ष रामबति देवी मंडल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी, सब-इन्जिनियर छोटे मण्डल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख ना.सु. नरेश कुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, तत्कालीन सह-लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल तथा एकता सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. धनौजी-१, धनुषा तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक ईन्द्रेश कुमार सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूले बिना प्रतिस्पर्धा रु.१ को मात्रै फरक पारी एकता सप्लार्यससँग मिलेमतोमा सम्झौता गरी गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरेर काम भन्दा बढी नापी किताब तयार गरी भुक्तानी दिएर बजेट रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आ.व. २०७८/०७९ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित विशेष अनुदानतर्फ बजार नाला तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकमा क्रमश: ५० लाख र ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
सो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँपालिकाबाट आव २०७७/०७८ मा ‘कन्स्ट्रक्सन अफ स्टील ट्रस स्ट्रक्चर फर द स्याडो एट धनौजी बजार’ भन्ने योजना (ठेक्का नं. जीएनडीआर २०७७/०७८-०२) को नाउँबाट २०७७ चैत २२ मा प्रथम पटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेकोमा २०७८ वैशाख १३ गतेको कार्यपालिका बैठकले उक्त शीर्षकलाई संशोधन गरी बजार सेड सटर ‘आरसीसी बुइल्डिङ कन्स्ट्रक्सन’ बनाइएको थियो।
उक्त संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई नरहेकोमा योजना संशोधन गरी गराई विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, विपरीतको कार्य गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भए अनुरूप प्रोसेड्युरल चेन अफ कस्टडी मेनटेन हुने कागजातहरु तयार तथा स्वीकृत नगरे नगराएको, तीन वटा कम्पनीले पेश गरेको दररेटमा एउटा आइटम (सिमेन्ट स्यान्ड /फ्लसिङ प्लास्टर) बाहेक सबै आइटमहरुको दररेट एउटै पेश भएको, उक्त कम्पनीहरुले आपसमा मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक टेन्डर फारमको डिटेल इस्टिमेट एन्ड कस्ट (बीओक्यू) आइटम सिमेन्ट स्यान्ड /फ्लसिङ प्लास्टरमा एक/एक रुपैयाँको फरकमा दररेट पेश गरे गराएको देखिएको छ।
योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा फिल्डमा हुँदै नभएको टाई बिमको कार्य भए गरेको भनी नापी किताब तयार गरी गराई उक्त आइटमको भुक्तानी गरे गराएको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको अख्तियारको भनाई छ।
स्थलगत नापजाँच गर्दा टाई बिम राखेको नदेखिएको, प्रथम र दोस्रो रनिङ बिलमा एउटै आइटमको परिमाणमा दोहोरोपना हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको, उक्त ठेक्काको म्याद मिति २०७८ चैत २५ सम्म भएको र त्यसपछि म्याद थप नभएको अवस्थामा समेत २०७९ असार २३ देखि असोज १५ गते सम्म भनी नभए नगरेका कुरा भए गरेको देखाई झुट्टा कागजात सिर्जना गरे गराएको पाइएको छ।
यसरी सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी नगराई योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा रहेकोमा, पालिकाबाट सो योजना सम्पन्न गर्न कुनै प्रयास गरेको नदेखिएको र निर्माण भएको बजार सेड सटर आरसीसी बुइल्डिङ कन्स्ट्रक्सन प्रयोग प्रचलनमा आएको तथा आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको अख्तियारको ठहर छ।
