काठमाडौं । सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गरेका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत पदमुक्त गरेका देवराज ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका ढुंगानालाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुंगाना (मोरङ)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०८१ मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गानालाई पहिलोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनी मंसिर २८ गते पदमा बहाल भएका थिए । त्यतिबेला नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री थिए।
तर, २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने रणनीति अनुरूप सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्यो।
सोही अध्यादेश बमोजिम गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको सूचनाका आधारमा ढुंगाना सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट स्वतः पदमुक्त भएका थिए।
सरकारले आफैँले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश ल्याउने र सोही अध्यादेशका कारण पद गुमाएका व्यक्तिलाई दुई महिना नबित्दै फेरि सोही पदमा भित्र्याएपछि सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा कौतुहलता र विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।
