काठमाडौं । नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्नेे संकेत देखिएको छ । दैलेख जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको पुष्टि भएको हो ।
चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले अन्वेषणपछि नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको उल्लेख छ ।
यो पहिलो ड्रिलिङ कुइँकानबाट प्राप्त नतिजा मात्र हो। बाँकी तीन सम्भावित कुइँकानको प्रारम्भिक अध्ययनले ४३० अर्ब घनमिटरसम्म मिथेन ग्यासको अनुमान गरेको छ, जुन नेपालको करिब ५० वर्षको माग धान्न पर्याप्त हुने विज्ञहरुको विश्वास छ ।
२०७८ वैशाख २८ गते सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्यले जलजले क्षेत्रमा ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म खनिएको थियो। यो नेपालमा अहिलेसम्म गरिएको सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिकरूपमा सम्पन्न अन्वेषण मानिएको छ।
२०१९ मा सुरु भएको जीटूजी सम्झौताको उपलब्धि
नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकारी–स्तर सम्झौताअनुसार सुरु गरिएको यो परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित पाइलट परियोजना हो। परियोजनाको प्रारम्भिक लागत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो, यद्यपि कोभिड–१९ महामारीका कारण केही ढिलाइ भएको र लागत बढेको बताइएको छ।
ग्यास गुणस्तर परीक्षण जारी
खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितका अनुसार, अहिले प्राप्त प्रतिवेदन प्रारम्भिक भए पनि ग्यासको गुणस्तर, आर्थिक लाभ र व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे परीक्षण जारी छ । २०२५ डिसेम्बरभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइने र त्यसपछिको महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको छ ।
दैलेखमा इन्धन संकटपछि बढेको चासो
नेपालमा २०७२ को संविधानपछिको भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन संकट निम्त्याएपछि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको खोजी तीव्र भएको थियो। त्यसै पृष्ठभूमिमा दैलेख पुनः चर्चा र प्राथमिकतामा आएको हो।
स्थानीयवासीहरू वर्षौंयता जमिनबाट आफैँ बल्ने ग्यास र चुहिने तेलजस्तै पदार्थ देख्दै आए पनि वैज्ञानिक पुष्टि भने हालै मात्र सम्भव भएको हो।
स्थानीय लाभ र रोजगारीको सम्भावना
उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाका अनुसार, परियोजनाको सार्थकता स्थापित भएमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी, उद्योग प्रवद्र्धन र आर्थिक गतिविधिमा बृद्धि हुनेछ। उत्खनन, प्रशोधन र आपूर्ति श्रृंखलामा स्थानीय जनशक्तिको संलग्नता बढ्दै दैलेख उद्योगमैत्री क्षेत्रका रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यस परियोजनालाई ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ अन्तर्गत राखी जग्गा अधिग्रहणदेखि प्रशासनिक सहजीकरणसम्म सहकार्य गरेको छ। प्रारम्भिक तथ्यांक पुष्टि भएमा नेपालले भविष्यमा विदेशी इन्धन आयातमा निर्भर रहनु नपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ।
