काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायत प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो। रिट दर्ता भइसकेको छ र मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए।
चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्तर्गतका निकायहरू र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थापन, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णय गैरकानुनी तथा संविधानविपरीत भएको, जसले सम्पूर्ण चौथो अंगलाई नै प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै रिट दायर गर्ने निर्णय गरी अधिवक्ता लुइँटेललाई मुद्दा दायर गर्न अख्तियारी दिएको थियो।
रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र सञ्चार क्षेत्र आतंकित भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णय विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन, २०७६ का दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा विज्ञापन नियमावली, २०७७ का नियम २, ५क, ५ख, ५ग, ६, ६क, ९घ, १०क र ११क विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई निस्तेज बनाउने कार्य भएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने वा कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नरनगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रहे जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुकको चौथो अंग नै धाराशायी हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
