काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा ४० हजार ८४२ उजुरी दर्ता हुँदा तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी प्रारम्भिक चरणमै फछ्र्यौट भएका छन्।
आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट टुंग्याइएका हुन्। ८ हजार १९ उजुरी भने अर्को आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
कुल उजुरीमध्ये ३३ हजार ५१९ नयाँ थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए।
आयोगमा परेको उजुरीको अर्को उल्लेख्य पक्ष स्थानीय तहसँग जोडिएको उजुरीको ठूलो हिस्सा हो। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्।
विषयगत रूपमा पनि संघीय मामिला क्षेत्र, जसमा स्थानीय तहसमेत पर्छन्, सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने क्षेत्र बनेको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत छन्। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १४.६७ प्रतिशत छन्।
उजुरीको ठूलो संख्या प्रारम्भिक छानबिनमै टुंगिए पनि आयोगले गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका घटनामा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी बनाइएका छन्।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ५४९ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ५० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, २२ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र ७ जना संघीय मन्त्री छन्। मुद्दामा आयोगले २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।
यस अवधिमा आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। डिजिटल फरेन्सिकलगायत प्रविधिको प्रयोग बढाउने र अनुसन्धानलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
