काठमाडौं । अछाममा केही दिनअघि मात्रै छाउगोठमा बसेकी एक किशोरी बलात्कृत भइन् । गएको मंगलबार बिहान बेहोस अवस्थामा भेटिएकी १६ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको खुलेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख डीएसपी सन्तोष पाठकका अनुसार किशोरीलाई छाउगोठमा बेहोस अवस्थामा भेटेपछि उद्दार गरेर अस्पताल लगिएको थियो । पीडित किशोरीलाई मंगलबार दिउँसो करिब साढे १२ बजेतिर बेहोस अवस्थामा जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
जिल्ला अस्पताल अछामकी सूचना अधिकारी गंगा बुढा मगका अनुसार अस्पताल ल्याएको ३ घण्टापछि मात्रै पीडितलाई होस खुलेको थियो ।
इमर्जेन्सी वार्डमा होस खुलेको धेरैबेरसम्म किशोरी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । उपचारपछि किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको बताएकी थिइन् । उनको बयानका आधारमा बलात्कार गरेको आरोपमा १७ वर्षीय मामा नाता पर्ने किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो त हालै घटेको प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । छाउगोठमा बस्दा बलात्कृत भएर, निसासिएर, सर्पले टोकेर ज्यान जाने महिलाहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।
चार वर्षअघि पनि अछाम साँफेबगर नगरपालिका– ३, सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो । घटनापछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अछाममा १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न भन्दै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृहको परिपत्रमा निर्देशन थियो, ‘छाउगोठ भत्काउनू, जनचेतना जगाउनू र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनू ।’ सोही निर्देशनपछि पार्वतीका जेठाजु छत्र रावत पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनामा पार्वतीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोज्दा परिवारबाटै असहयोग भएको थियो । परिवारका सदस्यबाट जाहेरी नआएपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अनि, जेठाजुलाई अछाम जिल्ला अदालतले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो । यो घटनामा छाउगोठ बस्ने, बसाउन बाध्य पार्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना रहेको कानून पहिलोपटक आकर्षित भएको थियो ।
मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा १० हजारभन्दा बढी गोठ भत्काइएको थियो । तर, यो अभियान अहिले सेलाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४ सय ५४ छाउगोठ भत्काएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग छ । तर, यसपछि पनि घटना हुने क्रम भने रोकिएको छैन । छाउगोठमा बसेका महिलाहरूले गोठ न्यानो बनाउन बालेको आगोको धुवाँले निसास्सिएर, चिसो लागेर र सर्पको टोकाइका कारण सुदूरपश्चिममा मात्रै १४ जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।
कडा कानून बनाउन माग
छाउपडी अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानून बनाउन महिला जनप्रतिनिधि तथा महिला अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् । सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानून बनाउन उनीहरुले माग गरे ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरू हुन नदिन काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि कानूनी सुधार गर्न समिति बनाउने बताए । समितिले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघि भएको अध्ययन, बनेका कानून र अभियानहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ ।
सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मुल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउनेछ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने,‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद् हो। गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइनै राखेको छ। तर विषय यो मात्र होइन । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन कसरी नदिने? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ ।’ समितिले दिने सुझावलाई गम्भीर्यताका साथ कार्यान्वयन गर्न आफू तयार भएको उनले बताए ।
‘कही कानूनी सजाय कम हो कि ? कि हामीले भनिरहेका कुरा नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ती सबै कुरा विचार गरौं,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका अध्ययनहरूका निश्कर्ष फेरि अध्ययन गरौं। कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु । तपाइहरू पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरू राख्नुस्।’
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरूले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीति अन्त्य गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यस्तै, छाउगोठ बनाउनू कानूनी रुपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमुलीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले राखेका थिए ।
छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको संवेदनशिलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा पनि उठ्यो छाउपडीको विषय
राष्ट्रियसभामा पनि छाउपडी प्रथाका विषय उठेको छ । राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद भगवती न्यौपानेले छाउपडी प्रथा उन्मूलनलगायत महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ’बोक्सीको आरोपमा महिलालाई जिउँदै जलाइन्छ, बलात्कृत हुनुपरिरहेको छ, छाउपडी प्रथाका कारण महिला पीडित छन्,’ उनले भनिन्, ’दाइजोसँग महिलाको अस्तित्व साटिँदै छ, यस्ता हिंसा उन्मूलन गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’
सांसद रेणु चन्दले छाउपडी प्रथाले सामाजिक रूपमा विकृति फैलाएको र महिलामाथि विभेद भइरहेको बताइन् । छाउपडी प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उनले आपत्ति जनाइन् ।
’छाउपडीका बेला गोठमा बस्दा सर्पले टोकेर मृत्यु भइरहेको छ, कतिपय बलात्कृत भएका छन्, विद्यालय जान सकिरहेका छैनन्,’ सांसद चन्दले भनिन्, ’“यसरी मृत्युको मुखमा बसेर महिला कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’
सांसद जयन्तीदेवी राईले अछामकी १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसतर्फ गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । ’पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ’महिलाले सधैं हिंसा सहेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, महिलालाई विभेदमुक्त रूपमा बाँच्न दिनुपर्छ ।’
यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायाणप्रसाद दाहालले अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका २ मा छाउगोठमा किशोरी बलात्कृत भएको विषयबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्रालयलाई रुलिङ गरेका थिए ।
आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले सो विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुलिङ गरेका थिए ।
के छ कानूनमा ?
नेपालको संविधानको मौलिक अधिकारअन्तर्गत भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले विसं २०६२ सालमा निर्णय नं ७५३१ मा नेपाल सरकारको नाममा परमादेशसहितको फैसला गरेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनले गरेको छ। तर कानून बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या देखिएको छ ।
