काठमाडौं। सरकारले विभिन्न कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारकाे बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन लागिएको हो। संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले प्रशासनिकतर्फ तीन सचिवस्तरीय बढुवा पनि गरेको छ। सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव, सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव तथा नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
