काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गरी सिफारिस गर्न गठन भएको आयोगको म्याद आगामी असोज १५ गतेसम्म थप गरेको छ।
असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले गरेका २० वटा निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको छ।
