काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले सार्वजनिक वित्तमा देखिएको दबाबबीच आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटका लागि यथार्थपरक प्राथमिकता तय गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित मन्त्री र सचिवस्तरीय संयुक्त छलफलमा उनले आगामी बजेटलाई ‘सामूहिक परीक्षण’ को रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्।
वाग्लेले राज्यको अनिवार्य दायित्व करिब १३३० अर्ब रुपैयाँ र अनुमानित राजस्व ११८० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोतबीच नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे। उनले यथार्थमा आधारित, अनुशासित र प्राथमिकतामुखी बजेट निर्माणमा जोड दिए।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन रकमान्तरसम्बन्धी अधिकार विषयगत मन्त्रालयमै रहने गरी व्यवस्था गरिएको तथा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा पुनरावलोकन गरिएको बताए।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव सुमन दाहालले आगामी बजेट तयारीको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रका बजेटीय चुनौती, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र प्राथमिकताहरू राखेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका लागि सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि विस्तार, हरित उत्पादन (ग्रीन म्यानुफ्याक्चरिङ), पूर्वाधार विकासमार्फत पूँजी निर्माण, मध्यम वर्ग विस्तार तथा विपन्न वर्गको उत्थानजस्ता आधारभूत सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिए।
उनले अर्थ मन्त्रालयका सीमा र बाध्यताबारे सबै मन्त्रालय जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार यथार्थपरक योजना र प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको समेत सहभागिता रहेको थियो।
