काठमाडौं। गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित परिवारको आवास व्यवस्थापनका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाउने भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रभावित परिवारका लागि विकास साझेदार संघसंस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार तथा संघसंस्थालाई आफूले कुन पालिकामा कति घर निर्माण गर्न सक्ने हो भन्ने विवरण प्राधिकरणमा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।
साझेदार संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षित जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहले वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति घर आवश्यक छन् भन्ने यकिन गर्नेछन्।
सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै नुवाकोटमा ३ हजार ९७७ घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० घरमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।
तर क्षतिग्रस्त सबै घरधुरीलाई तत्काल ट्रान्जिसनल सेल्टर आवश्यक पर्ने अवस्था भने छैन। सरकारले गरेको आवाससम्बन्धी सर्वेक्षणमा २ हजार २७ परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने पहिचान भएको छ।
यसैले अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संख्या ७ हजार ५७० घर नभई तत्काल आवास आवश्यक देखिएका २ हजार २७ परिवार हो। स्थानीय तहबाट वास्तविक लाभग्राहीको विवरण आएपछि यो संख्या थप यकिन हुनेछ।
विस्थापित कहाँ छन् ?
बाढीपछि ठूलो संख्यामा प्रभावितलाई उद्धार गरी विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। पछिल्लो समय कतिपय परिवार आफन्तको घर, भाडाको कोठा वा अन्य सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्।
यसकारण होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका व्यक्तिको संख्या मात्रैलाई कुल विस्थापितको संख्या मान्न सकिँदैन। सरकारले गरेको आवास सर्वेक्षणले पनि प्रभावित परिवारको आवास अवस्था फरक–फरक रहेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार कतिपय परिवार भाडामा बस्न तयार छन् भने कतिपयले आफ्नै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउन सक्ने अवस्था छ। केही परिवारसँग सुरक्षित स्थानमा आफ्नै जग्गासमेत छैन।
भाडा दिनेदेखि घर बनाउनेसम्म
सरकारले प्रभावित परिवारको आवास व्यवस्थापनका लागि एउटै विकल्पमा निर्भर नभई विभिन्न व्यवस्था अघि सारेको छ। भाडामा बस्न चाहने परिवारलाई चार जनासम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले आवास सहयोग दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।
सुरक्षित जग्गा भएका परिवारका लागि त्यही स्थानमा मोड्युलर घर निर्माण गर्ने र सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरी आवास निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
अहिले प्राधिकरणले भने तत्काल आवश्यक परिवारका लागि ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणमा विकास साझेदारलाई जोड्न लागेको हो।
