काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले बिमा व्यवस्थामा रहेका समस्याको समाधान गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरुबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्स सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बिमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बिमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुनेगरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बिमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बिमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बिमा कम्पनीहरुले धारणा गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बिमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएपनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरुले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ।
हालको प्रचालन अनुसार नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्विकार गर्ने गरिएको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बिमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ।
