वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छः मन्त्री भण्डारी(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेका ठगीका घटनाहरू सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले श्रमिक ठगिएको निवेदनको अध्ययनका आधारमा ठगीमा संलग्नहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने समेत बताए ।

उनले विदेश जान लालायित नेपाली युवाहरूलाई अवैध एजेन्ट र दलालहरूले लुट्ने क्रम नरोकिएका कारण यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले अनुसन्धान संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको उल्लेख गरे ।

उनले वैदेशिक रोजगारका लागि दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकलाई जापान, कोरिया तथा युरोपियन मुलुकहरूमा संस्थागत तवरबाट पठाउने तयारी भइरहेको समेत बताए । उनले अगामी जुलाई महिनादेखि युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार नीतिअनुसार दक्ष र सीपयुक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउनेगरी निर्णय भएको छ । यही जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिालाइएको छ । उच्च मानव अधिकार भएका मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउनको लागि तायारी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगी मन्त्रालयको ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्ता ठगेको उजुरी परेको खण्डमा नेपाल सरकारको अनुसन्धान संयन्त्रले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक र स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गर्नेगरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।’

उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्ने पुनः एकीकरण कार्यक्रम र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराए ।

श्रम मन्त्रीको भनाईको पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१. सर्वप्रथम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरुबाट आएका जिज्ञासा, चासो र सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

२. यसै सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुबाट आएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैछु।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

३. श्रम र रोजगारीको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक विषय हो। हाल मुलुकमा कूल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार रहेका छन्।

४. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा तदुनुरुपको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालभित्रै रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुनु र भएका केही रोजगारीमा समेत सीप र ज्ञानको अभावमा विदेशी नागरिकहरु संलग्न रहेको अवस्था छ।

५. मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा विकासका लागि सहयोगी भूमिक निर्वाह गर्नु पर्ने छ भने – वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षणलाई मुलुक भित्रैको रोजगारीमा संलग्न गराउनु पर्ने चुनौती पनि हाम्रो सामु छ।

६. रोजगारी सृजना बहुआयामिक विषय हो। मुलुकको आर्थिक विकाससंग रोजगारी प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले मन्त्रालयले आगामी १० वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

७. रोजगारी सृजना गर्ने अभियानलाई नयाँ र प्रभावकारी तवरले कार्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागिएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति तथा मुलुकलाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न समेत यो अभियान महत्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक छ।

८. रोजगारीको माग बृद्धि गर्ने, दक्ष र सीपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्ने लगायत श्रम बजारको प्रवर्द्धनका जस्ता समग्र Employment Ecosystem मा सहयोग हुने गरी मन्त्रालले आगामी वर्षको कार्यक्र समावेश गरेको छ। मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि लगायत उद्योग, कलकारखाना र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले अन्तरतह – अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ।

९. यसै अभियानलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले O&M गरेर नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको निर्माण गरिसकेको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको यो अभियानमा संलग्न हुन माननीय सदस्यज्यूहरुलाई समेत अनुरोध गर्दछु।

१०. सीप र दक्षता कमीका कारनण कुनै पनि नेपाली नेपालको रोजगारीमा संलग्न हुनबाट वञ्चित नहोस भनेर हामीले सीप विकासलाई उच्च महत्व दिएका छौं। मुलुकको मानव संसाधनको विकास गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालको रोजगारीमा संलग्न गराउन मन्त्रालय प्रयत्‍नशील छ।

११. मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायीक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई Center of Excellency को रुपमा विकास गरी सीपयुक्त नेपाली उत्पादनका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले ध्यान दिएको छ। नेपालको बेरोजगारीको समस्या न्यूनिकरण गर्न श्रम बजारको माग अनुरुपको सीप तथा दक्षता विकास गर्न आवश्यक छ। दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने कार्यको लागि प्रतिष्ठानले विभिन्न १२ वटा रोजगारदाता र तालिम प्रदायक निकायसंग समझदारी पत्रमा गरी सकेको छ । श्रम बजारको आवश्यकता र तालिमका विषयबस्तुको वीचको खाडल कम गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको छ।

१२. नीतिगत सुधारतर्फ श्रम आप्रवासन नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको छ। नागरिकले रोजगारमूलक सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्नेछन्। यसले सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा राखिएको छ।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

१३. नवौं आवधिक योजना देखि नेपालमा सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने योजना भए पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन। सूचना प्रणालीमा आधारित रही नीति निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकता रहे पनि काम अघि बढेको थिएन।

१४. हामीले राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली (Labour Market Information System) को निर्माणको लागि प्रविधिक अध्ययन गराइरहेका छौं। श्रम तथा रोजगारका सबै सूचनाहरु एकीकृत गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक रहने विषय म सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

१५. वर्तमान समयमा रोजगार विनिमय जस्ता श्रम बजार विकास र विस्तारको क्रियाकलापमा यो प्रणाली सहायक हुनेछ। यसका साथै, यो प्रणालीमा सीप विकास, वैदेशिक रोजगारको जानकारी, श्रमिक नियुक्ति लगायत सबै श्रम र रोजगारसंग सम्बन्धित विषयहरु समावेश रहेका छन्।

१६. मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने यो प्रणालीमा नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। Artificial Intelligence र Machine Learning जस्ता प्रविधिहरु प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा वा अध्यागमनसंग सम्बन्धित विषयलाई ब्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली सहायक हुने अपेक्षा लिइएको छ।

१७. मन्त्रालयबाट विदेशमा खटाइका श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारीहरुसंग श्रम तथा कन्सुलर सेवाका लागि ठुलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरुले जानकारी लिन चाहेको देखिन्छ । दुतावासमा फोन उठेन भने निश्चित समय पश्चात त्यो कल नेपाल स्थित कल सेन्टरमा IP Based Phone मार्फत forward हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी म यो सम्मानीत संसदलाई दिन चाहन्छु।

१८. अहिले नेपाली को कहाँ छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्ने यो एक प्रभावकारी प्रणाली हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।

१९. आगामी वर्षको प्राथमिकतामा श्रम संसार पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास र विस्तारलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो पोर्टल र यसको मोबाइल एप्लिकेसन वास्तवमा श्रमको संसारसंग सम्बन्धित बन्नेछ। वैदेशिक रोजगारको विषय होस या आन्तरिक रोजगारको विषय होस – यो प्रणाली समग्र Employment Ecosystem मा प्रयोग हुने व्यहोरा सम्मानीत संसदलाई अनुरोध गर्दछु।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

२०. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने क्रममा हामीले श्रमिकको मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेको म सम्मानीय संसदमा जानकारी दिन चाहन्छु। नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि Bilateral Agreement मा के-के विषय हुनुपर्दछ भनेर- व्यापक छलफल गरी- टेम्पलेट बनाएका छौं। नेपाली विदेश हुँदा समेत मेरो देशको सरकार मेरो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुने गरी नयाँ एग्रिमेन्टमा राख्नु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिए बमोजिम नयाँ आर्थिक वर्ष देखी लागू गरिनेछ।

२१. गन्तव्य मुलुकको विकासको लागि रगत पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई विकासको सारथीको रुपमा सम्मानको रुपमा हेरिनु पर्दछ – हेर्ने बृहत दृष्टिकोणमा परिमार्जन हुनु पर्दछ। गन्तव्य मुलुकले न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। हाम्रो यो शर्त हैन – अडान हो । नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा रहदाको अवस्थामा श्रमिकको बीमा चौविसै घण्टा कायम गराउन हामीले थप पहलकदमी लिएका छौं। यो विषयलाई हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यो अडान लगातार राखी रहेका छौं। भर्खरै सम्पन्न ११३औं आइ.एल.सी. सम्मेलनमा हाम्रो धारणा प्रष्ट्याएका छौं।

२२. भर्खरै हामीले आइ.एल.सी. सम्मेलनका क्रममा प्लेनरी छलफलमा तथा विभिन्न गन्तव्य मुलुकका मन्त्री र पदाधिकारीसंग साइडलाइनमा छलफल गरेका थियौं। नेपाली श्रमिकको उच्च हक हितका लागि यस्ता कुटनीतिक बैठकलाई निरन्तरता दिइने सम्मानीत सदनमा हाम्रो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं।

२३. आगामी जुन २५ र २६ मा हामी GCC Asia Dialogue आयोजना गर्दैछौं। हाम्रो न्यूनतम मापदण्डको विषयमा गन्तव्य मुलुकहरुसंग हाम्रो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दैछौं।

२४. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी थप कार्य गरिने सम्मानीत संसदलाई जानकारी दिन चाहन्छौं। भर्खरै मात्र युएईमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला ८ सय + ४ बाट बढाएर १ हजार + ४ सय दिराम हुने निर्णय गरेका छौं।

२५. वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार दक्ष र सीपयुक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी निर्णय भएको छ।

२६. यही जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउनका लागि तयारी भएको छ।

२७. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी मन्त्रालयको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यसबाट नेपालीहरु 3D अर्थात् Death Trap, Debt Trap र Digital Trap मा परेको मन्त्रालयले महशुस गरेको छ। ठगीसम्बन्धी सूचना कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त भएको वा हाम्रो अनुगमन संयन्त्रमा देखिएको खण्डमा नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुले कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने मन्त्रालयको प्रतिवद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु।

२८. वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत ठगीका विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ। करिब ३६ हजार यस्ता ठगीका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचनामा विस्तार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई थप जिम्मेवारी दिने कार्य अघि बढाएका छौं। यो कार्यमा माननीय सदस्यज्यूहरुको साथ र सहयोग हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।

२९. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको श्रम र स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गर्ने गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, पूँजि र सीपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइ आगामी आर्थिक वर्ष देखि सबै स्थानीय तहबाट Social and Economic Reintegration कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्मानीत सदनलाई जानकारी दिन चाहन्छु।

३०. सुरक्षित आप्रवासनका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत् सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी आगामी कार्यक्रममा समावेश रहेको जानकारी गराउँदछु।

३१. स्थानीय तहमा नै पूर्व निर्णय अभिमूखिकरण दिने गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिने जानकारी म सम्मानीत सदनमा राख्न चाहन्छु।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

३२. सबै नेपाली काम गर्दा होस या जीवनको उत्तरार्धमा होस कुनै पनि जोखिम वहन गर्न नपरोस भनेर हामीले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने योजना अघि सारेका हौं। पेन्सनेवल सोसाइटीको निर्माण गर्न यो योजना महत्वपूर्ण रहेको विषय अनुरोध गर्दछु।

३३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वदेश फर्किसकेपछि कोषमार्फत् योगदानमा आधारित पेन्सन, विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३४. स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुका साथै तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको लागि बैदेशिक पारिश्रामिक तोक्ने तथा आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै रोजगारदाता र श्रमिकहरुका बीचमा हुने विवादका समाधानका लागि मध्यस्थताको संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै सो संयन्त्रले निरन्तर क्रियाशील रुपमा कार्य गरिरहेको छ।

३५. मन्त्रालयले पालिकाहरुलाई बालश्रम मुक्त घोषणामा सहयोग पुर्याइरहेको छ र हालसम्म १० वटा पालिकाहरुले बालश्रम मुक्त भएको घोषणा गरेका छन्। यसलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिने तथा श्रमिकहरुको कार्यस्थललाई उचित स्वास्थ्य र सुरक्षायुक्त बनाइने कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ ।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

३६. इरान र इजरायल बीच उत्पन्न संकटमा नेपाली तथा नेपाली श्रमिकमा भएको र हुन सक्ने प्रभावका बारेमा मन्त्रालय सजग र तयारी अवस्थामा रहेको व्यहोरा सम्मानीत संसदमा अनुरोध गर्दछु। नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा संकटमा नपरुन भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्त जिम्मेवार भएर कार्य गरिरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।

३७. विदेशमा नेपालीको स्थिती पहिचान गर्ने वा उद्घारको लागि सूचना प्राप्त गर्ने लगायत सम्बन्धित व्यक्तिको Geo-location सहितको विवरण लिने गरी श्रम श्रम संसारको विस्तार गरिसकिएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसंग निरन्तर र प्रभावकारी तवरले छलफल गरिरहेका छौं। आगामी दिनमा यस्ता जुनसुकै संकट आए पनि प्रभावकारी तवरले कार्य गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय बीच स्थायी समिति निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको जानकारी दिन चाहन्छु।

३८. यसको लागि मन्त्रालय मातहतको विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच उचित तालमेल मिलाइएको छ।

सम्मानीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरु,

३९. विनियोजन विधेयक माथि माननीय सदस्यज्यूहरुको जिज्ञासाका सम्न्धमा उत्तर दिएको छु। माननीय सदस्यज्यूहरुबाट थप प्रश्न र जिज्ञासा भएमा मन्त्रालयले थप प्रष्ट्याउने जानकारी समेत राख्न चाहन्छु।

४०. यस वाहेक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल गरेका र आगामी वर्षमा गर्ने कार्यहरुको केही संक्षिप्त विवरण राख्न चाहन्छु।

• GCC बाट फर्केका अधिकांश श्रमिकहरुमा किड्नीको समस्या देखा परेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिने लापरवाही घटाउन विभिन्न विद्युतीय संयन्त्रहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणलाई थप गर्न लागिएको छ। साथै, टेलिमेडिसिन सेवालाई थप व्यापकता दिन आवश्यक गृहकार्य गरिएको छ।

• वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु मिटर व्याज वा चर्को व्याज तिरेर विदेश जाने, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था (Debt Trap) मा परेका श्रमिकहरुलाई नेपालमा रहेका विभिन्न सम्झौतित कोषहरुको परिचालन गरी ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक कार्यहरु अघि बढाइएको छ।

• आवश्यक सूचनाको अभावमा Digital Trap मा परेका कामदारहरुलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्र, रोजगार सेवा तथा सूचना केन्द्रबाट अभिमुखीकरण गरिएको छ। साथै, विदेश जानुपूर्व र गएपश्चात् पनि श्रम संसार र मोबाइल एपजस्ता सूचना प्रणालीमा सहज रुपमा आबद्ध हुनसक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

• करारका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर सबै करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी करारका कर्मचारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

• नेपाली कानुनी वा अन्य बैकल्पिक तरिका अवलम्वन गरी विदेश गएका छन्। गन्तव्य मुलुकमा कानुनी तवरले काम गरिरहेका छन् । जे जसरी गएको भएतापनि नेपालीलाई हामीले आपतमा सहयोग गर्नै पर्छ ।उनीहरुको श्रम स्वीकृति र कानुनी मान्यता नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा बीमाको सुविधाबाट नेपाली वञ्चित छन। विदेशी भूमिमा आफ्नो दाजु भाइ दिदी बहिनी गैर नेपाली जस्तो हुनु राम्रो हैन। नेपाली नेपालमा भए पनि विदेशमा भए पनि –नेपाली निशर्त नेपाली हो।उनीहरुको अभिलेखीकरण, हकहितको प्रवर्धन, आपताकालिन सहयोग र आपतकालिन उद्धार हाम्रै कर्तव्य हो । हामीले सेप्टेम्बर २०२४ लाई कटअफ मानेर जुनसुकै नेपाली जुनसुकै तवरले विदेशमा कानुनी तवरले श्रम गरिरहेको छ भने – त्यस्तो व्यक्तिलाई अभिलेखिकरण गर्ने कार्यका विषयमा निर्णय गरिसकेका छौं। यसको लागि कार्यविधि तयार भइ राजदुतावासमा पठाइ सकिएको छ। राजदुतावासमा बायोमेट्रिक लिने उपकरण खरिदको लागि रकम समेत पठाइसकेका छौं।

• नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती गर्न आवश्यक पर्ने ILO 81र ILO 87 Convention लाई rectify गर्न तयारी अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरी, घरेलु श्रमिकका विषयसंग सम्बन्धित ILO 189 का विषयमा व्यापक गृहकार्य भएको छ।

रोजगारी सृजना र असल श्रम सम्बन्ध एवम् वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गर्ने कार्यमा माननीय सदस्यज्यूहरुको सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको लागि अपेक्षा पनि राख्दछु। यहाँको सुझाव र सल्लाह मन्त्रालयको लागि आवश्यक छ र सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछु।

धन्यवाद।