काठमाडौं । सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार तोकिएका मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार, प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा बाहेकका सुविधाहरू स्थगन गरिने भएको हो।
यसअन्तर्गत, कानूनबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार, अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी स्रोतको उपयोग प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
