काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई सुरक्षित, स्पष्ट र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले जनाएको छ कि एआईले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यक्षमता, जोखिम मूल्यांकन, धोखाधडी नियन्त्रण, सेवा वितरण र अनुपालनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, साइबर जोखिम र प्रणालीगत जोखिमका कारण नियमन आवश्यक देखिएको छ। त्यसैले अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र दायित्व पालन गर्नुपर्नेछ।
गाइडलाइनको दायरा व्यापक छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू लगायत राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सबै वित्तीय संस्थामा लागू हुनेछ। हाल क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा र नियमनअनुपालन निगरानीमा प्रयोग भइरहेका एआई मोडेल तथा प्लेटफर्म यसमा समावेश हुनेछन्।
मस्यौदाले एआई प्रयोगबाट हुने परिणाम र निर्णयको अन्तिम दायित्व संस्थाका शीर्ष व्यवस्थापक र बोर्डमा रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक संस्थाले आफ्नो जोखिम ‘अपेटाइट’ अनुसार एआई प्रयोग रणनीति तयार गर्न र ‘एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क’ विकास गर्नुपर्ने छ। उच्च जोखिमयुक्त एआई प्रणालीलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। उच्च जोखिम समूहमा पर्ने प्रणालीमा संवेदनशील डेटा प्रयोग, ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित हुने वा न्यून मानव निगरानीमा सञ्चालन हुने प्रणाली समावेश हुनेछ।
