काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको लागि झण्डै १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारस्थिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०८१ साल साउन १० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर अर्थात् १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् ।
उनले सडक सुधार आयोजनाको स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी संघ सरकारले मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने बताए । उनले तल्लो मोदी, नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।
सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ अनुसार १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बासखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पति बताए ।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु:
– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता-पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
– राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी,सदस्यहरुमा डा. आरती बिछार, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई पनि नियुक्त गरिएको छ ।
– विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर अर्थात् १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारहरुले गर्ने । मूल्यांकन तथा अनुगमन संघ सरकारले गर्ने भनिएको छ ।
– तल्लो मोदी,नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिव ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने ।
– गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कन्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने ।
– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शैय्याको आधारभुत अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
– नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीका एक जना कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको सह–सचिव पदमा नियुक्ति गरिने, लखरपाट, खम्बागाँडे, मुर्मुरी, जामुन, सुनकाँडा सडक निर्माणको लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका रहेको राष्ट्रिय वनको ९.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।
– नवलपरासी विनयी क्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।
– नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
