काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी बजार खोज्न र सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न पाउने भएका छन्।
यसअघि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सीमित थियो। अब आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले विद्युत् खरिदकर्तासँग छलफल, बजारको सम्भाव्यता अध्ययन र सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
तर आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन। वास्तविक व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। सर्त उल्लंघन गरेमा वा विवरण झुट्टा प्रमाणित भएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ।
यो निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने र व्यापारको तयारी गर्ने अवसर दिएको छ। यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी र अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
