काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकतासहित पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दुई चरणको प्रमाणीकरण (टु च्यानल टेस्ट) गरेर सेवा दिन सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवा लिन समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातको दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरेर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न, ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न वा अन्य बैंकिङ सेवा लिनबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नपाइने भएको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको उल्लेख गरिएको थियो।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा बैंकिङ सेवामा समस्या भोग्नुपरेको विषय रिटमा उठाइएको थियो। यस्तो व्यवस्थाका कारण देशभरका लाखौं सेवाग्राही पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ लगायतका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकका लागि वैकल्पिक पहिचान प्रमाणीकरणको बाटो खुलाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका वा प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
