काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकापछि अब उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शाखा पनि निश्चित सर्त पूरा गरेर बन्द गर्न पाउने भएका छन्। विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढ्दै गएको तथा एउटै क्षेत्रमा बैंकका धेरै शाखा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था विस्तार गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ। यसअघि महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित सर्तमा आफैँ निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा पनि समायोजन गर्न सकिनेछ। यसले डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानीका कारण भौतिक शाखामाथिको निर्भरता घट्दै गएको अवस्थामा बैंकहरूलाई आफ्नो शाखा सञ्जाल पुनर्संरचना गर्न सहज बनाउनेछ।
यद्यपि, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका सबै शाखा आफूखुसी बन्द गर्न भने पाइने छैन। राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनका लागि निश्चित भौगोलिक दूरी र क्षेत्रगत सर्त तोकेको छ।
एक किलोमिटरभित्रका शाखा समायोजन गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनअनुसार उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन गर्न सकिनेछ। यसरी शाखा समायोजन गर्दा एक किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायम राख्नुपर्नेछ।
अर्थात्, एक किलोमिटरको दूरीभित्र रहेका एउटै बैंकका अन्य शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिने भए पनि उक्त क्षेत्रबाट सबै शाखा हटाउन पाइने छैन। कम्तीमा एउटा शाखा भने सञ्चालनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको विस्तारसँगै ग्राहकले बैंकका धेरै सेवा शाखामा उपस्थित नभई प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटै क्षेत्रमा नजिकनजिक रहेका शाखा समायोजन गरेर सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई सहज हुने देखिन्छ।
चार शाखा बन्द गरे ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा खोल्नुपर्ने
शहरी क्षेत्रमा शाखा घटाउन सुविधा दिए पनि राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्न नयाँ दायित्व तोकेको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र शाखा समायोजन वा एकीकरण गरी प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ।
नयाँ शाखा खोलेपछि त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले शहरी क्षेत्रमा शाखा संख्या घटाउने बैंकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न बाध्य बनाउनेछ। डिजिटल बैंकिङको पहुँच बढे पनि भौतिक शाखाको आवश्यकता रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने पक्षलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
गाउँपालिका र ग्रामीण क्षेत्रका शाखा बन्द गर्न स्वीकृति चाहिने
राष्ट्र बैंकले गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखाको हकमा भने पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था कायम राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कार्यालय बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाउने छैनन्।
शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनमा छ। यसले डिजिटल बैंकिङ विस्तारकै आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक बैंकिङ सेवा कटौती गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
ग्राहकलाई ९० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने
शाखा समायोजन गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरोकारवालालाई कम्तीमा ९० दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। यस्तो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुने शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका शाखा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति अनिवार्य हुनेछ।
शाखा समायोजन हुने अवस्थामा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। शाखा गाभिएका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पनि पाइने छैन। उनीहरूलाई नजिकको शाखा वा प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ।
शाखा समायोजन गरेको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा आवश्यक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै शहरी क्षेत्रमा बैंकका शाखा सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खोलेको छ। तर, शाखा घटाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच कमजोर नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न शहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था पनि जोडिएको छ।
