काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात चलाउँदा टिकटबाट खर्च नपुगे स्थानीय तहले घाटा बेहोर्ने भएका छन् । रात्रिकालीन बस सेवा नियमित र दिगो बनाउन उपत्यकाका ९ स्थानीय तह साझा यातायातसँग सहकार्यमा जोडिएका हुन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सुरु गरिएको परीक्षण सेवालाई विस्तार गर्दै संविधान दिवसका दिन स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी भएको हो । सम्झौताअनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित बुढानीलकण्ठ, गोदावरी, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमी नगरपालिका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
रातिको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिक, व्यवसायी, बिरामी, पर्यटक तथा अन्य यात्रुलाई सहज र सुरक्षित यातायात उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा विस्तार गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार यात्रुबाट उठेको टिकट आम्दानीले सञ्चालन खर्च नपुगेमा अपुग रकम स्थानीय तहले बेहोर्नेछन् । अपुग रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित सात नगरपालिकाले समान रूपमा बेहोर्नेछन् भने बाँकी ५० प्रतिशत रकम जनसङ्ख्याका आधारमा बाँडिनेछ । त्यसमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले १८.५५–१८.५५ प्रतिशत तथा अन्य सात नगरपालिकाले ९–९ प्रतिशत बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
साझा यातायातले सेवा सञ्चालनका लागि खर्च नपुगेमा त्रैमासिक रूपमा रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि लगनखेल–बुढानीलकण्ठ र नागढुङ्गा–एयरपोर्ट रुटमा सात बसमार्फत राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षणपछि सेवा विस्तार गरिएको हो ।
अब ६ रुटमा ३० बस चल्नेछन् । जगाती–सूर्यविनायक–ठमेलमा ६, लगनखेल–गोदावरी–बुढानीलकण्ठमा ६, रिङरोडका दुई दिशामा ८, कीर्तिपुर–जमलमा ४, टाखेल–ठमेलमा २ र नागढुङ्गा–एयरपोर्टमा ४ बस सञ्चालन हुनेछन् ।
टिकटमा हुने चुहावट घटाउन साझा यातायातले असोज १ गतेदेखि डिजिटल टिकटिङ पनि सुरु गरेको छ । क्यूआर वा नगदबाट टिकट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रात्रिकालीन सेवाको सञ्चालन खर्चमा स्थानीय तहले समेत जिम्मेवारी लिएपछि विगतमा जस्तो सेवा बीचमै बन्द नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले यसपटक सेवा विगतमा जस्तो बीचमै नरोकिने बताइन्।
‘परीक्षण कालमा अभ्यास गरिएको दुई वटा रुटमा चार वटा थपेका छौँ । सात वटा गाडीलाई ३० वटा पु¥याएका छौँ । चार वटा नगरपालिकाको सहकार्यमा नौ वटा पुगेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई अझ विस्तार गर्ने र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्ने गरी सहकार्य थालेका छौँ । अब यो सेवा रोकिँदैन । निरन्तर चल्छ । दिगो चल्छ।’
उनले स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
‘संविधान र कानुनमा लेखिएका कुरा कागजमा सीमित हुने होइन । नागरिक तहमा अनुभूत हुनुपर्छ । हाम्रा लागि प्रशासनिक सीमाले छुट्टिएर होइन, नागरिकको आवश्यकतालाई महत्वपूर्ण मानेर सहकार्यमा आधारित सेवा विकास र विस्तार गर्नुछ,’ उनले भनिन्।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाको यातायात समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारबाट मेट्रो सञ्चालनको योजना आउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ अपेक्षित प्रगति नदेखिएको बताए। ‘मेट्रो नभएपछि बीआरटी (बस -यापिड ट्रान्जिट) हुनुपथ्र्यो । त्यसको पनि केही संकेत छैन । संघबाट केही आएन भनेर हामीले चुप लाग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण हामीले स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रणालीमा सहकार्य थालेका छौँ । यसलाई विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ।’
