काठमाडौँ। सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
नदी किनारका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हालसम्मको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
नदी किनार खाली गराउने सरकारी आह्वानपछि आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै अहिलेसम्म १८१६ परिवारका कुल ७७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक व्यवस्थापन र वर्गीकरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानमा स्क्रिनिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरेको थियो।
होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण
सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारले व्यवस्थित गरेका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
ती केन्द्रहरूमा उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यद्यपि, दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका अन्य व्यक्तिहरूले भने हाललाई आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै त्यहाँबाट बाहिरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सरकारले विस्थापितहरूको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका विभिन्न होटल, भक्तपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेमा रहेको कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ।
