काठमाडौं। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तु खरिद गरेर नेपाली उपभोक्ताले ल्याउदा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने अभ्यासप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत यस्तो कदम जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
कांग्रेसका अनुसार खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट सस्तोमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। विशेषगरी मधेश प्रदेशका ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताइएको छ।
प्रवक्ता देवराज चालीसेले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै २००–३०० रुपैयाँ बराबरको सानो खरिदमा समेत अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने कदम भएको जनाइएको छ। ‘यो नीतिले गरिबीलाई अझ संस्थागत गर्ने जोखिम बढाउँछ । जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको जनाएको छ। सानो परिमाणमा सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरिँदा हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित नहुने पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले यस्तो नीतिले मधेशका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाउने र यसले राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक न्यायमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारसँग कांग्रेसका मुख्य मागहरू
निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न
खाद्यान्न, लत्ता(कपडा, तेल, साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन
मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ र साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज तथा सब्सिडी लागू गर्न
इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी प्रणालीसहित गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न
अल्पकालीन रूपमा इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाउन
