अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को १६ निर्णयः वित्तीय अनुशासन र समन्वय सुदृढ बनाइने

काठमाडौं। अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र तीन तहका सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित १६ निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहीबारको बैठकले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासन सुधारमा केन्द्रित निर्णय गरेको छ।

बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। साथै, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानुन संशोधन गर्दै ‘बजेट अनुशासन’ सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार गर्दै समानीकरण अनुदान वृद्धि गरिने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाइने नीति लिइएको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी जस्तै विद्युत्, वन, खानी र पर्वतारोहणमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि निर्णय गरिएको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाइने तथा प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्र राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएको छ।

बैठकले एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा वस्तु ढुवानी गर्दा कुनै कर वा शुल्क नलगाउने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसअघि त्यस्तो शुल्क लगाइरहेका स्थानीय तहलाई तत्काल हटाउन परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

चालु खर्च घटाउन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गरिने, प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गरिने तथा दक्षता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बजेट पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि अवण्डा बजेट अन्त्य गर्ने, रुग्ण आयोजनाहरू खारेज गर्ने र बजेटलाई क्रियाकलापगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बेरुजु न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिँदै वर्गीकृत विवरणसहित समयबद्ध फछ्यौट गर्ने योजना अघि बढाइनेछ। कानुन निर्माण गर्दा संविधानअनुसार समन्वय गर्ने र संघीय कानुनसँग बाझिने व्यवस्था हटाउन पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी देशका सवारी साधनलाई भन्सारमा अस्थायी शुल्क तिरेपछि नेपालभर अतिरिक्त कर नलिई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यस्तै, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन समन्वय गरिने निर्णय गरिएको छ।

वनजन्य तथा नदीजन्य स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी तथा नीतिगत अड्चनहरू हटाइने पनि परिषद्ले जनाएको छ।

सरकारले यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा संघीय वित्तीय प्रणाली थप मजबुत हुने र विकास खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।

१. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित भएर काम गर्ने निर्णयले संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकसम्म पु-याउने लक्ष्य राखेको छ।

२. कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार
वित्तीय व्यवस्थापन ऐन संशोधन र ‘बजेट अनुशासन’ सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणले वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत गर्छ।

३. अनुदान प्रणालीमा सुधार
समानीकरण अनुदान वृद्धि र सशर्त अनुदान घटाउने नीति स्थानीय तहको स्वायत्तता बढाउने महत्वपूर्ण कदम हो।

४. प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी बाँडफाँट
विद्युत्, वन, खानी र पर्वतारोहणको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने निर्णयले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

५. राजस्व व्यवस्थापनमा कडाइ
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोडले आर्थिक पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

६. आयोजना व्यवस्थापन सुधार
‘Project Bank’ अवधारणा लागू गर्ने र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने निर्णयले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

७. कर प्रणालीमा एकरूपता
एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा वस्तु ढुवानी गर्दा कर नलगाउने निर्णयले आन्तरिक व्यापारलाई सहज बनाउनेछ।

८. मितव्ययिता र प्रशासनिक सुधार
चालु खर्च घटाउने, संरचना पुनरावलोकन गर्ने र दक्षता बढाउने निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

९. कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार
योगदानमा आधारित उपदान कोष लागू गर्ने निर्णयले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा मद्दत गर्नेछ।

१०. बजेट पारदर्शिता र सुधार
अवण्डा बजेट अन्त्य, रुग्ण आयोजना खारेज र क्रियाकलापगत बजेट प्रणालीले योजना कार्यान्वयन स्पष्ट बनाउनेछ।

११. डिजिटल वित्तीय प्रणाली
SuTRA, LMBIS र PLMBIS एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ वित्तीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने निर्णयले पारदर्शिता र निगरानी बलियो बनाउनेछ।

१२. बेरुजु नियन्त्रण
बेरुजु घटाउने र समयमै फछ्यौट गर्ने निर्णयले वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउनेछ।

१३. कानुनी समन्वय
संविधानअनुसार कानून निर्माण र संघीय कानूनसँग बाझिने व्यवस्था हटाउने निर्णयले कानुनी स्पष्टता ल्याउनेछ।

१४. पर्यटन र आवागमन सहजता
छिमेकी देशका सवारीलाई अतिरिक्त कर नलगाई आवागमन सहज बनाउने निर्णयले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा दिनेछ।

१५. पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण
जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका जटिलता हटाउने पहलले विकास आयोजनाहरू छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१६. प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग
वनजन्य र नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थित उपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।