काठमाडौं। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा एमाले नेता भीम आचार्यसँग विशेष अदालतले सोमबार धरौटी माग गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आचार्यलाई साढे दुई लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
यो मुद्दा आचार्य पर्यटनमन्त्री भएका बेला विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानी प्रणालीमा अनियमितता गरिएको तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोपसँग जोडिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २१ गते दायर गरेको मुद्दामा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौता, उपकरण खरिद, परामर्श सेवा र लागत समायोजनमा मिलेमतो भएको दाबी गरेको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा कुल ५५ जनालाई विपक्षी बनाएको छ। उनीहरूबाट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। आरोपितहरूमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अधिकारी तथा निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य पदाधिकारीसमेत छन्।
यो प्रकरण नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लागत वृद्धि कसरी भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। विमानस्थल निर्माणका क्रममा सुरुआती लागतभन्दा धेरै बढी रकम खर्च भएको, चिनियाँ ऋण र निर्माण प्रक्रियामाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठेको तथा सञ्चालन सुरु भएपछिसमेत अपेक्षित उडान नबढेकाले यो आयोजना लामो समयदेखि विवादमा थियो। अब विशेष अदालतमा बयान, प्रमाण परीक्षण र प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षापछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनेछ।
