काठमाडौं । पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि गठित ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले १० वटा महत्वपूर्ण सुधारका कदमहरू अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ। कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई सहुलियतदेखि लिएर राष्ट्र बैंकको पुँजी बजारसम्बन्धी भूमिकासम्मका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने।”
त्यसैगरी पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले सिधै होइन, ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विश्वका असल अभ्यासलाई आधार मानेर यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ।
शेयर कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। क्षेत्रगत सीमा तोकिएपछि बाँकी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष बैंकहरूले स्वयं निर्णय गर्न पाउने गरी नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई दोस्रो बजारमा सक्रिय सहभागी गराउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ। यससँगै हाल एनआरएनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरलाई नेपाली लगानीकर्तासरह ७.५ प्रतिशतमा समायोजन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि इक्विटी लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा वासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार मानेर नियमावली जारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने प्रक्रिया आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। साथै, पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
पुँजी बजारको विविधीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ग्रिन बन्डसहित विभिन्न किसिमका बन्ड बजार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने र साना पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासो समाधान गर्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलले यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए पुँजी बजार पारदर्शी, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सबल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
