काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयअनुसार अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनेछन्। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कार्य अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको संरचना फेरबदल गर्न लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दीलाई २५०० मा सीमित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।
प्रवक्ता शाहका अनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृती कटौती नगरी दरबन्दी समायोजन गरिएको छ। यसअनुसार एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। पहिले दुवै मन्त्रालयमा १०१ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा अब ७६ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
मन्त्री शाहले बताए अनुसार मन्त्रालय गाभ्ने र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णयले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ।
