काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने बताएकी छन्।
बिहीबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको संयुक्त बैठकमा उनले अदालतको सेवा निरन्तरता अत्यावश्यक भएको बताइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठक बसेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सहकार्यका लागि निर्देशन दिइन्।
बैठकमा प्राधिकरणले सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
