काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ । सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो दिनमै विघटनसम्बन्धी पाँचवटा रिट पेस भएका छन् ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबार बिहान सवा ११ बजेसम्म जम्मा पाँच रिट दर्ता भइसकेका छन् भने थप निवेदनहरू दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
दायर भएका रिटमध्ये एकमा कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै चुनौती दिइएको छ, दुईवटामा प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ भने बाँकी रिटहरूमा सरकार गठन प्रक्रिया र समग्र विघटनविरुद्ध माग राखिएको बताइएको छ ।
‘रिटहरूको अध्ययन भइरहेको छ। पूर्ण अध्ययनपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
रिट दायर गर्नेहरूमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल र मकबुल मिया रहेका छन् । उनीहरूले दायर गरेका रिटहरूले विघटनको पृष्ठभूमि, अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन म्यान्डेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा भवन ध्वस्त भएपछि अदालती कामकारवाइ प्रभावित भएको थियो । सोही आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन भई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि जेनजी प्रतिनिधिको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की असोज २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । उनको सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।
