काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी पछिल्ला कदमहरू नियन्त्रण, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने उद्देश्यको नभएको जनाएको छ।
आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र यसको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई पटक-पटक दर्ता गर्न आह्वान गरेको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यस प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिएको छ।
भदौ १२ गते सात दिनभित्र दर्ता नलगाएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई अस्थायी रूपमा नेपालभित्र निष्कृय गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रा.लि. दर्ता भई सक्रिय रहेका छन् भने एक्स र भी च्याटले दर्ताका लागि आवश्यक जानकारी मागेका छन्।
मन्त्रालयले अनधिकृत प्लेटफर्म वा VPN प्रयोग गर्दा जोखिम हुने चेतावनी दिएको छ। साथै, दर्ता प्रक्रियामा कुनै शुल्क नलाग्ने र दर्ता पूरा हुनेबित्तिकै प्लेटफर्म पुनः सक्रिय गरिने बताइएको छ।
सर्व सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले यस निर्णयको कार्यान्वयनमा नागरिक र सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
