काठमाडौँ । सत्तारुढ साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सामाजिक सञ्जाल निष्कृय गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टता जनाएको छ।
गत बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सूचिकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाउने निर्णय भएको थियो। सरकारी निर्णयपछि आइतबारसम्ममा अधिकांश सामाजिक सञ्जाल चल्न छाडेका छन्।
कांग्रेसका अनुसार, कानुन नबनाएकै अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा कडाइ गर्नु उचित नहुने र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना नगरी अघि बढ्न आवश्यक छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसबारे सरकारको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर मात्र अनुमति दिनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसैगरी, कांग्रेसले कात्तिक १७ गते मनाङको प्रदेश सभामा हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
