काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहदसम्बन्धी आफूले अघि सारेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले अवकाश उमेरबारे सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत लाभसँग जोडेर बुझ्नु नहुने बताए। “अवकाशको उमेरहदका विषयमा धेरै छलफल भयो, मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा राखेँ। तर मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन,” मन्त्री न्यौपानेले स्पष्ट पारे।
उनले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र सरकार–कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने उद्देश्यले मात्र उमेरहदबारे प्रस्ताव राखिएको बताए। मन्त्री न्यौपानेले समितिमा हरेक प्रस्ताव सर्वसम्मत बनाउने परम्परा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै, “मत विभाजन गरेर होइन, प्रतिनिधिसभाले जसरी पठाएको छ, त्यसरी नै आत्मसात् गरेर विधेयक पारित गरौँ” भन्ने धारणा राखे।
उनको धारणा प्रस्तुत भएपछि समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेरहदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा टुङ्ग्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले सोही उमेरमा अवकाश पाउनेछन्। तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था लागू हुनेछ।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ आजको बैठकमा समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
