काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली ले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को ध्यान राष्ट्रियताको विषयमा आकस्मिक रुपमा तानेका छन्।
सांसद पराजुलीले आगामी प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अविभाज्य भू–भाग भएको विषयमा साझा धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, “नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरूले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता वा सहमति बिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुन सक्दैन। यस्तो कार्य नेपालका राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रत्यक्ष धक्का हो।”
पराजुलीले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धका ऐतिहासिक र भौगोलिक प्रमाणहरू समेत उद्धृत गर्दै नेपालका पश्चिमी सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी मा रहेको बताए। साथै, भूगोल, हाइड्रोलोजिकल तथ्य, सन् १९६१ को जनगणना, १९५९ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली लगायतका अभिलेखले लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको प्रमाण पर्याप्त रहेको उनले बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा २(४) पनि उद्धृत गर्दै भने, “सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अन्य कुनै राष्ट्रको भू–साम्प्रभुता वा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने खालका काम गर्न पाउँदैनन्।”
सांसद पराजुलीले नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्बन्धी भारत–चीन सम्झौतामा मौनता साधेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, “सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा किन टालटुल गर्दैछ? जनताले स्पष्ट जवाफ पाउनु आवश्यक छ।”
पराजुलीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन् कि छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षसँग हुने भेटवार्तामा शिष्टाचारमात्र होइन, दृढ, परिणाममुखी र शान्तिपूर्ण कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ।
