काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर स्पष्ट कुरा गर्न सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भट्टराईले चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति हुनुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा असर पुगेको भन्दै, दुवै छिमेकीसँग नझुकीकन र नचिढ्याइ स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
उनले दुवै छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँग सुरुमा छुट्टाछुट्टै, र पछि संयुक्त रूपमा वार्ता गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
यस्तो छ उनको भनाइ :
चासो कसैले कसैलाई दिने होइन, आफूले आफ्नो चासो लिने हो। अरुसँग सम्बन्ध राख्ने हो। जसरी घरछिमेकमा बस्दोखेरी पनि सबैले आफ्नो घर आफूले चलाउने हो। छरछिमेकसँग आफ्नो आवश्यकताअनुसारको सम्बन्ध राख्ने हो। आफ्नो हितमा, आफ्नो स्वार्थमा राख्ने हो। आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा जसरी छरछिमेकसँग सम्बन्ध राख्छौँ, त्यस्तै सम्बन्ध देशबीचमा हुने हो।
उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, हाम्रो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। स्वार्थ कहाँ मिल्छ त्यही अनुसार सम्बन्ध राख्ने हो। हामीले भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रका देशसँग हामी छौँ। चीन अब पहिलो अर्थतन्त्र हुँदैछ। १० वर्षपछि भारत तिब्र अर्थतन्त्र हुँदैछ। यी देशबीचमा हामी हुनु ठूलो अवसर हो। प्रतिष्पर्धी लाभको हिसाबले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्न सक्यौँ भने हामी त्यो दुई दशकमा विकसित अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले यसले यस्तो गर्यो भनेर रोई कराई गर्ने होइन। रोएर कसले सहयोग गर्दछ?
आफ्नो हितमा हामीले कसैसँग झुक्दा पनि नझुक्ने, भुक्दा पनि नभुक्ने। कसैलाई चिढ्याउँदा पनि नचिढ्याउने र कसैलाई अनावश्यक ढंगले लम्पसार पनि नपर्ने त्यो नीति अपनाउन सक्यौँ भने भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध अघि बढाएर जान सकिन्छ। तर हामीसँग सुरुदेखि नै हाम्रा सीमाका केही विवादहरु छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत गएको बेलामा लिपुलेकबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने भन्ने सम्झौता विवादमा आएको छ। यो पहिलादेखिको विवाद थियो। त्यसैले त्यो सीमा विवाद, खुला सीमानाको विवाद, आर्थिक सम्बन्धी व्यापारको प्रश्न, पारवहन सुविधा सम्बन्धका कुरा, यस्ता विषयमा समग्र ढंगले वार्ताबाट समाधान गरौँ भने मैले नै इपिजी ग्रुप बनाएर तिनको सुझाव लिएर राज्यले निर्णय गर्ने भन्ने शुरुवात गरेको थिएँ, त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन सकिएन।
भारत र चीनले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने हो। अहिले उनीहरु ठूला उदियमान विश्वशक्ति बन्दैछन्। अहिले फेरि अमेरिकाले बढी कर लगाएर भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा अफ्ठ्यारो पार्न खोजेको छ, त्यसो भएकाले अहिले उनीहरु एक ठाउँमा आएको पनि बेला छ। दुई छिमेकी बीचमा झगडा हुनु भन्दा मित्रता हुनु राम्रो हो। हामीले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर हामी जानसक्दा फाइदा लिनसकिन्छ। तर हामीले ठीक खालको नीति अपनाउन नसक्दा भारत र चीन मिल्ने भए। उनीहरु ठूला शक्ति छन्, उनीहरुको व्यापार बढी हुन्छ।
हामी रिसाएर पनि उनीहरुलाई खासै फरक पर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले सोध्दै नसोधिकन हाम्रो भूभागबाट व्यापार मार्ग खोले यो गम्भीर विषय हो। यसमा रोइ कराइ गरेर बस्नु भन्दा पनि यसमा आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्ने हो। ऐतिहासिक ढंगले नै काली नदी सीमाना भनेर सुगौली सन्धीको धारा ५ मा लेखिएको छ, जुनको धार सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, त्यही नै सीमाना मानिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले। लिम्पियाधुरादेखि निस्किएर आउने नदीको जुन खण्ड हो, त्यो नै काली नदी भन्ने देखिन्छ। यो विषयमा बेलैमा ध्यान नपुर्याउँदा उनीहरुले मिचेर कालापानी ल्याए, कालापानीमा पनि अझ पूर्वतिर धकेलेर अहिलेको व्यापारिक मार्ग लिपुलेकलाई समेत भारतको हो भने चीनले समेत आफ्नो नक्शामा राख्यो।
पहिला त भारतले मात्रै त्यो दाबी गर्दथ्यो। हामीले हाम्रो भन्दै आएका हौँ, हाम्रो हो पनि। अहिले २०८० दुई वर्ष पहिला चीनले जुन नक्शा बनायो, त्यो नक्शामा पनि उसले हामीले बनाएको लिपुलेक हामीले बनाएर राखेको नक्शालाई स्वीकार गरेन। भारतले बनाएको नक्शालाई स्वीकार गरेर भारतकै हो भनिदियो। हामीलाई दुवै छिमेकीबाट चेपुवामा पर्ने अवस्था जुन रहेको छ, यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तरिकाले वार्ता र संवाद गरेर हामीले हल गरौँ। अहिले जुन चुनौति देखापरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भनेकै चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्ने हो। हामीले चीनसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, भारतसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, सम्भव भएछ भने तीन पक्षसँगै बसेर त्यसको समाधान गर्ने हो। अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चाल्दा ठूलो अवसरमा बदल्न सकिन्छ। हामी झुक्ने होइन, दरोसँगले यि तथ्य प्रमाणले हाम्रो सीमाना हो। तपाईंहरुले कसरी सोध्दै नसोधि गर्नुभयो। यसो गर्नु भएन भन्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
