काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार आदेश जारी गर्दै यस्तो कार्यलाई रोक लगाउनुका साथै प्रभावकारी नियमन र निगरानी बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले यसअघि निसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवा नियमनका लागि ‘निसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो।
तर केही किशोरीको डिम्ब संकलन गरी प्रयोग भइरहेको सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषणको गम्भीर प्रश्न उठेकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक भएको अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतले बालबालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शोषण अस्वीकार्य हुने भन्दै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “बालिका तथा किशोरीहरू शोषणमा पर्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणमा रोक लगाई प्रभावकारी नियमन र निगरानी सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ।”
सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील मानेर मुद्दालाई अग्राधिकार दिने घोषणा गरेको छ।
