काठमाडौं । नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेका बहुविवाह निषेध सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्दै निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई अनुमति दिने नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको पाइएको छ।
यसप्रति नेपालका विभिन्न महिला संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), क्रान्तिकारी महिला संघ नेपाल लगायतका संगठनहरूले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो संशोधनले महिलाहरुमाथि अझै असमानता र उत्पीडन बढ्ने उल्लेख छ।
महिला संगठनहरूले सरकारले संविधान २०७२ को मर्म विपरीत विभेदपूर्ण कानून ल्याउन नहुने जोडदार माग गर्दै यस किसिमको प्रतिगामी कदम स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले यदि सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
