काठमाडौं । सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी ‘फौजदारी संहिता’को धारा १७५ संशोधनको तयारी थालेपछि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार, विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राख्दा यदि गर्भ रह्यो वा बच्चा जन्मियो भने दोस्रो विवाह स्वतः मान्यता प्राप्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयले वर्तमान कानुनले महिलाहरू नै अधिक पीडित हुने अवस्था बनाएकाले त्यसलाई सच्याउन संशोधनको तयारी गरिएको दाबी गरेको छ।
तर कानुन संशोधनको यो प्रयास महिलाविरुद्धको हिंसालाई संस्थागत गर्ने, विवाह संस्था र महिला अधिकारमाथि प्रहार गर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। महिला अधिकारकर्मीहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले यसले बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा खुला ढोका दिने चेतावनी दिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मस्यौदालाई व्यक्तिगत प्रशासकीय सोचको परिणाम भनेका छन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखे, “कुनै एकजना प्रशासकको सोच समग्र राज्यको सोच हुन सक्तैन। सिंगो राज्य नै बहुविवाह पक्षमा जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद पक्ष हो।”
पोखरेलको यस स्पष्टिकरणले मस्यौदाबारे सरकारभित्रै मतभेद रहेको संकेत देखिएको छ। यस विषयमा संसद तथा नागरिक समाजमा चर्को बहस हुने सम्भावना देखिएको छ।
कानुन मस्यौदाको औपचारिक प्रस्ताव संसदमा पेश नहुँदै यसरी उठेको विवादले बहुविवाहसम्बन्धी समाजिक दृष्टिकोण र महिला अधिकारप्रति राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
