काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। साउन ८ र ९ गते आयोगको टङ्गालस्थित सभाहलमा आयोजित दुईदिने कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको अध्यक्षता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू, मातहत कार्यालयका प्रमुखहरू, अनुसन्धान अधिकृतहरू तथा भर्चुअल माध्यमबाट अन्य कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोगले अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजनलगायत विषयमा समिक्षा गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८,५९७ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरुवा भएर आएका ८,४२९ उजुरीसहित जम्मा ३७,०२६ उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये संघीय सरकारसम्बन्धी १२,४७५ उजुरी (३३.६९ प्रतिशत), प्रदेश सरकारसम्बन्धी ४,६१८ उजुरी (१२.४७ प्रतिशत) र स्थानीय तहसम्बन्धी १९,९३३ उजुरी (५३.८४ प्रतिशत) रहेका छन्।
उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये वेबपोर्टलबाट सबैभन्दा बढी १०,२४५ उजुरी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि लिखित निवेदनबाट १०,१८०, इमेलबाट ८,४८८, हुलाक सेवाबाट ५,५५५ र अन्य माध्यम (टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार आदि) बाट २,५५८ उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्।
जम्मा उजुरीमध्ये २९,७०३ (८०.२२ प्रतिशत) उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी फछ्यौट गरिएको छ। बाँकी ७,३२३ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरिएको छ। छानबिनपछि ६,७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि पठाइएको छ भने ५८६ उजुरी सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि लेखिएको छ।
गत वर्ष आयोगबाट ८१ वटा बैठक बसी १,४११ निर्णयहरू गरिएका छन्। तीमध्ये १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् जसमा ७५३ जना प्रतिवादीहरूलाई रू. ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८ हजार ८३८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
दायर गरिएका मुद्दामध्ये घुस तथा रिश्वतसम्बन्धी ३७, गैरकानुनी लाभ ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ८, सम्पत्ति शुद्धीकरण २ तथा विविध ४ मुद्दा रहेका छन्।
स्टिङ अपरेसन (रंगेहात पक्राउ) अन्तर्गत २२ कारबाहीमा ३३ जना पक्राउ परेका छन् र तिनीहरूबाट रु. ५५ लाख १० हजार बरामद गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विशेष अदालतबाट ३९५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जसमा ११९ मुद्दा सोही वर्षका हुन्। तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशतमा दोष प्रमाणित भएको छ। त्यस्तै, आयोगले २५१ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन र ५ वटा पुनरावलोकन दर्ता गरेको छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले तीन वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
समीक्षा कार्यक्रममार्फत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजन तथा नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कार्यदिशामा आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
