काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको कार्यकाल सात दिन थपिएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतले स्वीकृति दिएको छ।
यसअघि असार २३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानमा भएको संशोधन प्रयासबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना, जबकि **माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)**बाट एक/एक जना सदस्य रहेका छन्।
समितिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कसले, कसरी र कहिले संशोधनको प्रयास ग–र्यो भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन गरिरहेको छ। म्याद थपसँगै अब समितिले आगामी सात दिनभित्र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नेछ।
