काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको सो ऐन हाललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। आदेशमा ऐन जारी भएको २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियमावली नबनेकाले ऐन लागू गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने उल्लेख छ।
अदालतले नियमावलीविना ऐन लागू गर्दा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण प्रभावित हुने देखिएको जनाएको छ। यसले आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकामा असर पार्न सक्ने भन्दै ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो।
अधिवक्ता शिलत महर्जनले रिट दायर गर्दै सो ऐन लागू गर्दा निजी क्षेत्रबाट आयोडिनयुक्त नुन आयात र वितरण गर्न सहज हुने र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने दाबी गरेका थिए।
अब रिटको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सो ऐन कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने भएको छ।
