काठमाडौं । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सोमबार बसेको त्रिपक्षीय बैठकले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको हो।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ थियो।
नयाँ सहमति अनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३८० रुपैयाँ हुने छ। यस्तै, दैनिक पारिश्रमिकमा आधारभूत ४७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता २८४ रुपैयाँ तथा प्रतिघण्टा पारिश्रमिकमा आधारभूत ६३ रुपैयाँ र भत्ता ३८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। आंशिक रुपमा मात्र काम गर्ने श्रमिकका लागि प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यो व्यवस्था चिया बगानबाहेकका सबै श्रमिकहरूमा लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सहमति पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै भने, “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ।”
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको समन्वय, परामर्श र छलफलपछि प्राप्त सहमति श्रम क्षेत्रको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहमतिको स्वागत गर्दै भने, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो, यो सन्तुलित र सबै पक्षलाई स्वीकार्य छ।”
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसी) का प्रतिनिधि जनक चौधरीले सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए। उनले भने, “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै पारिश्रमिक निर्धारणमा सहमति जुटेको छ, अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ।”
छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव कोइराला, रोजगारदाता तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ तथा श्रमिक संगठन तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए।
