काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक फैसला गर्दै २०७२ सालको असोज १४ अघि विवाह गरिसकेका छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने ठहर गरेको छ।
संविधानले छोरी र छोराबीच समान हकको प्रत्याभूति गरे पनि सो मिति अघिको विवाहमा त्यो हक लागू नहुने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो।
अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकी पुनम मुडभरीले माइतीतर्फको अंश माग गर्दै हालेको मुद्दामा पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतको आधारमा यस्तो निर्णय सुनाएको हो। इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमतको रायमा, “२०७२ असोज १४ भन्दा अघिको कानुनमा विवाहित र अविवाहित छोरीबीच छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानले समान हक दिएको भए पनि त्यो पछिल्लो सुधार हो, त्यसैले अघिको विवाहमा नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैन।”
तर, इजलासका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने यसमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानले सबै छोराछोरीलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरिसकेकोले विवाहको मिति हेरेर अधिकार कटौती गर्नु अन्याय हुनेछ। उनीहरूले भनेका छन्, “विवाह भएको छोरीले अंश नपाउने भन्नु संविधान र न्यायको मर्म विपरीत हो।”
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ सालमा पुनमलाई पैतृक सम्पत्तिबाट ६ भागको एक भाग दिने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाविरुद्ध पुनमका बुबा राममणि मुडभरीले पुनरावेदन अदालतमा गएका थिए, जहाँ २०७० मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो। त्यसपछि उनी २०७३ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। जटिल कानुनी प्रश्न उठेपछि मुद्दा २०७६ मा बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो।
नेपालमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै छोरी र छोराबीच समान अंश हकको प्रावधान गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ असोज १४ मा “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन” मार्फत पुरानो मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन हटाइएको थियो। तर, सर्वोच्चले यो संशोधन अघिको विवाहमा असर नपर्ने निर्णय गरेको हो।
