काठमाडौं । अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली (इ-पेमेन्ट) मार्फत हुने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ अनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी औपचारिक परिपत्र जारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र पठाउँदै नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्रै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रमा डिजिटल प्रशासन र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसँगै सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता, समयपालन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयसँगै अब कर्मचारी तलब, सेवा खरिद, ठेक्का भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायत सम्पूर्ण सरकारी खर्चहरू बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्र हुनेछन्।
सरकारले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको महत्वपूर्ण पाइला भन्दै सबै कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार निर्माण र समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि सरकारी राजस्व संकलन र भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। अब भने सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया नै डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदैछ।
