काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ। अब चेक बाउन्स भएमा त्यसको प्रमाणित आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राखिने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशन अनुसार, खातामा रकम नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर हुने ठहरिएमा चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ।
कालोसूचीमा राख्न चेक धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ। सो निवेदन चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिनुपर्नेछ र सक्कल चेकको प्रति संलग्न गर्नुपर्नेछ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो निवेदन प्राप्त गरेको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखेर सिफारिस पठाउनु पर्नेछ।
‘स्टप पेमेन्ट’ भए पनि कारबाहीको दायरा
चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएको स्पष्ट कारणबाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरेपछि ‘स्टप पेमेन्ट’ गरिएको भए पनि चेक फिर्ता भएमा कार्यवाहीको दायरामा पर्नेछ।
यस्ता अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सात दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न चेक जारीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यदि सो अवधिमा पनि भुक्तानी नभएमा धारकको अनुरोधमा कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, यदि चेकमा उल्लिखित विवरण चेकधारकले यकिन गर्न नसक्ने अवस्था बाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा पनि उक्त व्यक्ति वा संस्था कारबाहीको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धनदायित्वप्रति अनुशासन कायम गर्न प्रयास
राष्ट्र बैंकको यस नयाँ व्यवस्थाले चेक कारोबारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चेकको दुरुपयोग कम गर्न र बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन यस्ता निर्देशना जारी गरिएको हो।
