काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा मुलुकभरका चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन कक्षबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा असार २३ गतेदेखि बन्द गरेपछि उत्पन्न स्थिति प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको भन्दै तत्काल सेवा सुचारु गर्न नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा लाखौँ नागरिक स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
आयोगले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्राप्त सूचनाका आधारमा नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै यस विषयमा उजुरी समेत प्राप्त भएको जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ र ४४, साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ मार्फत प्रदत्त स्वास्थ्य तथा उपभोक्ताको हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगले स्वास्थ्य सेवा बन्दलाई गैरकानुनी र मानव अधिकार प्रतिकूल कार्य भनेको छ।
“स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवाको बन्दले हजारौँ नागरिकको जीवन जोखिममा पार्न सक्छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सबै चिकित्सकहरूले पेशागत मर्यादा कायम राख्दै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले चिकित्सकहरूलाई पेशागत जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहन र समस्याको समाधान वार्ता र संवादमार्फत खोज्न आग्रह गरेको छ। साथै, उपभोक्ता अदालतको निर्णयप्रति असहमति भए कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवा तत्काल सुचारु गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
