काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
पार्टीकी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी दिएकी हुन्। श्रेष्ठले अब पार्टी प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको बताएकी छन्।
पार्टीको संसदीय दल बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णयअनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट संघीय सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्।
नाउपाले समर्थन फिर्ता गरेपछि संविधानको धारा १००(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ।
गत २०८१ साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमा १८८ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। यद्यपि, हालको अवस्थामा नाउपाको समर्थन फिर्तापछि सत्तारुढ गठबन्धनको शक्ति सन्तुलनमा केही असर पर्ने देखिएको छ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बहुमत अहिलेको प्रतिनिधिसभामा कायम नै भएकाले विश्वासको मत जुटाउन ठूलो चुनौती नपर्ने आकलन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि पार्टी असन्तुष्ट बनेको थियो। सो निर्णयको विरोधस्वरूप नाउपा संघीय सरकारबाट पनि बाहिरिएको हो।
यस घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनभित्रको असहज सम्बन्ध उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। आगामी दिनमा यसले प्रदेश र संघीय तह दुबैमा सत्ता समीकरण पुनःनिर्माण हुने संकेत दिएको छ।
