काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरिएको आरोपको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी थिए।
छलफलमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर), समयावधि तथा सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख दलहरूले विधेयकमा गरिएको तोडमोड व्यवस्थापिकाको विषय भएकाले यसबारे सरकारको धारणा आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति नै उपयुक्त माध्यम हुने सुझाव दिएका छन्।
तीन वटै दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलभित्र छलफल गरेर आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सहमति कायम गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा समितिको प्रस्ताव अघि बढाउने बताएका छन्।
यसबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिको बुधबारको बैठक निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक रूपमा संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी प्राप्त नभएको बताइएको छ।
