काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्ति वैध ठहर भएपछि अब ती निकायहरूमा काममा तीव्रता आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
उनका चार वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन रहँदै आएको मुद्दाले संवैधानिक निकायहरूको कामकाजमा अन्योलता ल्याएको थियो, तर अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले स्थायित्वको आधार बनाएको छ।
बुधबार राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ती नियुक्ति वैधानिक रहेको फैसला सुनाएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी पनि थिए।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई चरणमा गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सो नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन परेपछि विवादले न्यायालयसम्मको यात्रा तय गरेको थियो।
अब सर्वोच्चको निर्णयपछि ती पदाधिकारीहरूले पूर्ण वैधानिकता पाउँदै कार्यकालभर निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन्। महासचिव पोखरेलले भने, “यो निर्णयले संवैधानिक निकायहरूमा पुनः ऊर्जा दिनेछ। निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
