काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरण संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तीव्र विवादको विषय बनेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राजीनामासहित छानबिनको माग गरेका छन्।
सभापति खतिवडा र सचिव दुराको नेतृत्वमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको सर्वसम्मत निर्णय अन्तिम प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएको भन्दै सांसदहरूले यसलाई ‘छलछाम’, ‘षड्यन्त्र’ र ‘संसदीय इतिहासकै लज्जास्पद घटना’ भनेर तीव्र आलोचना गरेका छन्।
‘सिनो बोकेर हिँड्न सकिन्न’ – पदम गिरी
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गर्दै भने, “प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरूको हो। यो इतिहासमै लज्जास्पद छ। अब जिम्मेवारीमा बसिरहन मिल्दैन।”
‘ठूलै समूहको दबाबमा छलछाम’ – हृदयराम थानी
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सचिव दुरामाथि ठूला समूहको दबाबमा उपदफा थपिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाए, “कुन समूहको दबाबमा उपदफा ५ (क) थप्नुभयो? सभापति र सचिवले थाहा पाइन भन्न मिल्दैन।”
‘अब तपाईंको नेतृत्वमा बस्न सक्दैनौं’ – राजेन्द्र राई
एमाले सांसद राजेन्द्र राईले सभापति खतिवडामाथि समितिको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै पद त्याग्न माग गरे। “अब तपाईंको नेतृत्वमा बस्न सक्दैनौं। बाटो खोल्नुस्,” उनले भने।
‘त्रुटि होइन, षड्यन्त्र हो’ – हितराज पाण्डे
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त प्रकरणलाई जानाजानी गरिएको षड्यन्त्र भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरे। सांसद दुर्गा राईले पनि “ऐन बनाउने विषयमा षड्यन्त्र भयो, मुलुकलाई पछि धकेल्ने प्रयास हो,” भन्दै कडा आलोचना गरे।
‘संसदीय इतिहासमा कालो दिन’ – राजेन्द्र पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कुलिङ पिरियड प्रकरण संसदीय इतिहासकै कालो दिन भएको टिप्पणी गर्दै भने, “यो बदमासी हो कि त्रुटि? यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। हामी सांसदहरूको विश्वासनीयता ध्वस्त भएको छ।”
छानबिन समिति गठनको माग
सांसदहरूले यो विषय साधारण गल्ती नभई गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै संसदबाट प्रभावशाली छानबिन समिति गठन गर्न जोडदार माग गरेका छन्। जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले त यो पूरा षड्यन्त्र नै भएको दाबी गर्दै भने, “निजामति सेवा ऐनलाई नै रोक्न गरिएको साजिश हो। यसको प्रभाव प्रहरी ऐनमा पनि पर्छ।”
