काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको शब्दीय चलखेल र मूल सहमति विपरीत ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको विषयमा नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गिरीले संसद्को प्रक्रिया र सहमतिमाथि धोका दिइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। “सहमति भइसकेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजानुपर्थ्यो। तर षड्यन्त्रपूर्वक चलखेल गरिएको छ,” उनले भने।
“छलछाम गरेर ऐन बनाउने अभ्यास अस्वीकार्य”
गिरीले समितिबाट पारित विधेयकको भावना तोड्ने गरी प्रतिनिधि सभामा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको स्पष्ट प्रमाण भएको बताए। “यो सहमति तोडेर गरिएको सुनियोजित हस्तक्षेप हो। यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनै पर्छ,” गिरीले जोड दिए।
उनको अनुसार छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न सक्दैन।
राजीनामा माग
सांसद गिरीले यो प्रकरणमा जो संलग्न छन्, ती सबै नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए। “संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने यस्ता गतिविधि सह्य हुँदैन,” उनले भने।
विवाद के हो?
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेक’ पदमा सेवा निवृत्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था थियो। यसको आशय निजामती कर्मचारीलाई निजी वा गैरसरकारी संस्थामा जान रोक लगाउनु मात्रै थियो।
तर समितिबाट पास भएको मस्यौदामा ‘अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द हटाइएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पुग्दा फेरि सो शब्द घुसाइएको पाइएपछि नै विवाद चुलिएको हो।
