काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८२ मा भएको हेरफेरबारे छानबिनको माग गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेसँग सोमबारको भेटमा खतिवडाले विधेयकमा समितिको निर्णय विपरीत विषय थपिएको भन्दै यो गम्भीर विषय भएको बताएका हुन्।
‘हामीले निर्णय गर्दा कुलिङ पिरियडको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौँ — अवकाशको मितिले दुई वर्ष नपुन्जेल कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नियुक्ति नदिने भनेर लेखिएको थियो,’ सभापति खतिवडाको भनाइ छ, ‘तर त्यसैको मुनि एउटा दफा थपिएको पाइएको छ। यो कसको गल्तीले भएको हो भन्नेबारे छानबिन होस् भन्ने माग गरेका छौँ।’
उनले यस्तो कार्यलाई संसद्माथिको प्रहारको रूपमा लिँदै, कानुन निर्माणमा यस्ता त्रुटि गम्भीर भएको बताए। खतिवडाले आफू पनि छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘म आफैँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। यदि मेरो दोष देखियो भने कारबाहीको दायरामा आउन म तयार छु,’ उनले भने, ‘छानबिन नभए समितिको बैठक चल्दैन भन्ने जानकारी सभामुखलाई गराइसकेका छौँ।’
समितिबाट पारित विधेयकमा कसरी संशोधन थपियो भन्नेबारे छानबिन गर्नुपर्ने खतिवडाको मागसँगै अब संसद्मा यस विषयमा थप बहस र प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
